केरल : सीएम विजयन ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल से बात की; भाजपा, कांग्रेस पर निशाना साधा

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जाना, जांच एजेंसियों के केंद्र द्वारा 'राजनीतिक दुरुपयोग' को एक बड़ा झटका है।

विजयन, जो अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से पार्टी पोलित ब्यूरो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं, ने केजरीवाल से फोन पर बात की।

शुक्रवार रात जारी एक बयान में, विजयन ने कहा कि इस फैसले ने भाजपा की केंद्र सरकार की उन कोशिशों को सामने ला दिया है जिसमें वह झूठे केस दर्ज करके अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही थी।

उन्होंने कहा, "यह फैसला न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक झटका है, जिसने अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस मामले में भाजपा की मदद की।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके गैर-भाजपा राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों पर असरदार तरीके से सवाल उठाया है।

उन्होंने फैसले से एक अहम बात के तौर पर सीबीआई की कथित आलोचना की ओर इशारा किया, जिसमें उसने बिना काफी सबूतों के आरोपियों पर आरोप लगाए थे।

विजयन ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार को कमजोर करने के लिए दिल्ली में एक 'राजनीतिक साजिश' रची गई थी।

उन्होंने आगे कांग्रेस पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जून 2022 में, उस समय के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट ने एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब सिसोदिया को एक केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, तो कांग्रेस ने इस कदम का स्वागत किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायतों का इस्तेमाल दिल्ली के उपराज्यपाल ने 'आप' सरकार को निशाना बनाने के लिए किया।

कांग्रेस को 'आप' के खिलाफ भाजपा के लिए 'मेगाफोन' की तरह काम करने वाला बताते हुए, विजयन ने कहा कि इस फैसले का दिल्ली से बाहर भी राजनीतिक असर होगा।

--आईएएनएस

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