असम: सीएम हिमंता बिस्व सरमा का दावा, कहा- प्रतिदिन 13 किमी सड़कों का निर्माण कर रही सरकार
असम: सीएम हिमंता बिस्व सरमा का दावा, कहा- प्रतिदिन 13 किमी सड़कों का निर्माण कर रही सरकार

असम: सीएम हिमंता बिस्व सरमा का दावा, कहा- प्रतिदिन 13 किमी सड़कों का निर्माण कर रही सरकार

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गुवाहाटी, 2 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम ने अपने कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने और दावा किया कि राज्य गति और पैमाने दोनों में 'कनेक्टिविटी के मामले में अग्रणी' है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट 2021 से हासिल की गई बुनियादी ढांचा विकास की गति का जिक्र किया और कहा कि सरकार औसतन प्रतिदिन 13 किलोमीटर सड़कों और प्रति सप्ताह पांच पुलों का निर्माण कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने में मदद मिली है और पूरे राज्य में नए अवसर खुले हैं। सीएम सरमा ने लिखा कि 2021 से, हमने प्रतिदिन 13 किलोमीटर सड़कें और हर सप्ताह 5 पुल बनाए हैं, जिससे लोग एक-दूसरे के करीब आए हैं और सभी के लिए अवसर खुले हैं। राज्य के विकास में कनेक्टिविटी की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने इसे 'अटल, अविचल, अग्रगामी असम' की नींव बताया।

मुख्यमंत्री सरमा ने लगातार बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी सरकार के एजेंडे का एक प्रमुख स्तंभ बताया है, जिसमें दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने के लिए सड़क, पुल और परिवहन कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ी है, खासकर ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में।

सड़क नेटवर्क और पुलों के विस्तार ने भी राज्य में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में शुरू की गई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों में नए राजमार्गों का निर्माण, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर कई लंबित पुल परियोजनाओं का पूरा होना शामिल है।

राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के अनुरूप ढाला है, जिसका उद्देश्य असम को पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश एक प्राथमिकता बनी रहेगी, और कहा कि समावेशी विकास और असम के दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस

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