नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होली और दिवाली पर 15 लाख गरीब परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना शुरू करेंगी। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार की 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' का औपचारिक शुभारंभ भी करेंगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने आगे बताया कि सोमवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 'सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली' शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मु इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा कि बदलते समय और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए, लड़कियों के लिए एक प्रभावी और भविष्योन्मुखी योजना की आवश्यकता थी। इसी सोच के साथ, मौजूदा लाडली योजना का विस्तार और पुनर्गठन करके इसे 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' में बदल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली संरचना के तहत, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रत्येक पात्र बालिका के नाम पर 11,000 रुपए और गृह प्रसव के मामले में 10,000 रुपए जमा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश, कक्षा 10 उत्तीर्ण करने और कक्षा 12 में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर 5,000 रुपए जमा किए जाते थे। संचित राशि, ब्याज सहित, 18 वर्ष की आयु में निकाली जा सकती थी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई योजना के तहत, वित्तीय सहायता और समग्र दृष्टिकोण दोनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अब बालिका के नाम पर कुल 56,000 रुपए किस्तों में जमा किए जाएंगे, और अर्जित ब्याज के साथ, 21 वर्ष की आयु तक परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा पूरा करना अपवाद के बजाय सामान्य बात बन जाए। उन्होंने कहा कि यह नई योजना पूरी तरह से डिजिटल होगी। धनराशि का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसे एसबीआई लाइफ धनराशि साधन योजना के तहत निवेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विभाग द्वारा जमा की गई राशि बालिका की आयु के साथ बढ़ेगी, और परिपक्वता पर, पूरी संचित राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इससे पारदर्शिता और प्रत्यक्ष वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होगा।
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